राजस्थान में ४० लाख Unemployed लोगों को भारी चोट लगी है। वर्तमान सरकार (अशोक गहलोत) ने अपने कार्यकाल के अंतिम साल में वन-टाइम रजिस्ट्रेशन फीस का नियम बनाया था।
Rajasthan सरकार की परीक्षा शुल्क बढ़ाना: राजस्थान में ४० लाख बेरोजगार लोगों को भारी चोट लगी है। वर्तमान सरकार (अशोक गहलोत) ने अपने कार्यकाल के अंतिम साल में वन-टाइम रजिस्ट्रेशन फीस का नियम बनाया था। यह नियम सरकारी भर्ती में परिवर्तन को दिखाता है।
उम्मीदवारों
को केवल एक बार
रजिस्ट्रेशन शुल्क देना था, जिसके
बाद उन्हें बाद में किसी
भी भर्ती परीक्षा के लिए कोई
अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
यह नियम उम्मीदवारों को
बहुत राहत दी, क्योंकि
उन्हें सिर्फ एक बार में
रजिस्ट्रेशन शुल्क देना था और
फिर बिना किसी अतिरिक्त
शुल्क के किसी भी
भर्ती परीक्षा में शामिल हो
सकते थे।
राजस्थान सरकार ने अशोक गहलोत
की पूर्ववर्ती सरकार के एक और
निर्णय को बदलने का
फैसला किया है, जो
राज्य के बेरोजगारों को
बड़ा झटका लग सकता
है। राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया
है कि परीक्षा के
लिए आवेदन पत्र जमा करने
के लिए अब शुल्क
देना अनिवार्य होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के
सचिव डॉ. बीसी बधाल
ने यह फैसला लिया
है।
राजस्थान सरकार के एक नए
निर्णय से राज्य में
40 लाख बेरोजगार लोग प्रभावित हो
सकते हैं। वास्तव में,
अशोक गहलोत की पिछली सरकार
ने अपने कार्यकाल के
अंतिम साल में एक
बार रजिस्ट्रेशन फीस का नियम
लागू किया, जिसके तहत उम्मीदवारों को
केवल एक बार रजिस्ट्रेशन
फीस देनी पड़ी। इसका
अर्थ था कि उम्मीदवारों
को बाद में किसी
भी भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरने
के लिए कोई अतिरिक्त
शुल्क नहीं देना होगा।
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